नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ कार्यक्रम के जरिये एन.एफ.एस.ए. राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। इस बैठक का उद्देश्य चौदह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा कार्यान्वित करने को लेकर उनकी तैयारी, कार्य योजना तथा एक संभावित समय सीमा को समझना था। पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय और तमिलनाडु के खाद्य मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया, जबकि अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व खाद्य सचिवों ने किया।
श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में, यह योजना प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए और जरुरतमंद लोगों के लिए ओ.एन.ओ.सी. पोर्टेबिलिटी के जरिये खाद्यान्न के उनके कोटे की सुविधा को पाने में बेहद लाभदायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 तक तीन अन्य राज्य- उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ जाएंगे। विभाग इस वर्ष के अंत तक ओएनओसी के तहत शेष सभी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने का सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है। श्री पासवान ने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस बीच, श्री पासवान ने सूचित किया कि लगभग 10 राज्यों ने केंद्र सरकार को पी.एम.जी.के.ए.वाई. के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण तीन महीनों के लिए और बढ़ा देने के लिए पत्र लिखा है।
बैठक के दौरान, शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यकलाप को सितंबर 2020 के आखिर तक पूरा करने की अपनी कार्य योजनाओं तथा कार्यनीति को साझा किया, जबकि तीन राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल ने दिसंबर 2020 से पूर्व पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक संभवित समय सीमा का संकेत दिया।
समीक्षा बैठक में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्ष द्वीप और मेघालय के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने धीमे इंटरनेट या सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों को भी सामने रखा। श्री पासवान ने सभी को आश्वासन दिया कि नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियां उपयुक्त समाधान और देश भर में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ के सुगम कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग के समक्ष उठाई जाएंगी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल डांवे ने भी शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओ.एन.ओ.सी. स्कीम के जल्द से जल्द कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ओ.एन.ओ.सी. स्कीम के कारण ही कई प्रवासी मजदूर कोविड-19 महामारी के कठिन समय में अपने कोटा के खाद्यान्न ले सकने में सक्षम रहे हैं।
श्री पासवान ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बायो मीट्रिक एवं ईपीओएस के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिससे कि लाभार्थी सुविधाजनक तरीके से देश भर में कहीं से भी सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न को प्राप्त कर सकें।
