नई दिल्ली केन्‍द्रीय बजट की मुख्‍य बातें  

2019-20 (संशोधित अनुमान) में राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और 2020-21 (बजटीय अनुमान) में 3.5 प्रतिशत रहा, निवेश पर बिना किसी समझौते के वित्तीय दृढ़ता के पथ पर वापसी के प्रति वचनबद्ध  

घरेलू एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए फुटवियर एवं फर्नीचर पर सीमा-शुल्क में वृद्धि  

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्‍ताव; हर वर्ष अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये का राजस्‍व छोड़ना होगा  

जीएसटी में बड़े सुधार प्रस्तावित  

सरकार कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी  

डाटा क्षमता का लाभ लेने हेतु निजी कंपनियों के लिए शीघ्र ही डाटा सेंटर पार्क नीति  

 ‘सीडीआरआई’ आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस करते हुए जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाएगा : वित्‍त मंत्री  

उद्यमिता हमेशा से भारत की ताकत रही है: श्रीमती निर्मला सीतारमण  

केन्‍द्रीय बजट 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्‍ताव किया गया  

सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध  

वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण (एमएफएस) में वित्‍त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से जीडीपी में फिर से तीव्र वृद्धि होने का अनुमान व्‍यक्‍त  

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता  

पशुपालन, भंडारण, नीली अर्थव्‍यवस्‍था तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए  16 सूत्री कार्य योजना पर जोर  

वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये का प्रावधान  

केन्द्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये, कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान  

18600 करोड़ रुपये की लागत से 148 किलोमीटर लम्बे बैंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना का प्रस्ताव  

जीवन जीने में आसानी केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विषयवस्तु  

केन्द्रीय बजट 2020-21 का सारांश  

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में व्यापक स्तर के सुविधाजनक उपायों का प्रस्ताव दिया  

एमएसएमई उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई  

केन्‍द्रीय बजट 2020-21 में स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान  

नई आयकर व्यवस्था में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत  

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